प्रमोदराज सेढाईं
शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता दण्डहीनता अन्त्य तथा मानवअधिकार रक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम २०६६ नाम दिई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै व्यवहारिक नीतिगत र कानुनी अड्चन देखिएका छन् । तराई पूर्वीपहाड र मध्य पश्चिमका पहाडी जिल्लाको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि भन्दै ल्याइएको यो कार्यक्रममा दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्नु नै कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती देखिएको छ । असहिष्णु राजनीतिले जन्माएको दण्डहीनता र आपुनो दुनो सोभुयाउन नियम कानुनलाई तिलााजली दिने होडका कारण सुशासनको धज्जी उड्दै गएको छ । अपराधीलाई राजनीतिक लेपन लगाएर उन्मुक्ति दिने परिपाटी संस्थागत हुँदै जाने खतरा छ । राजनीति र अपराधलाई छुट्याउने राजहंस मानिने राजनीतिक दलहरुले यी सबै दृश्य टुलुटुलु हेरेर बसेपछि सुरक्षा निकाय स्वयं िकंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा छ । सरकारले ल्याउन लागेको विशेष सुरक्षा योजना सर्वसाधरणको शान्ति सुरक्षाका लागि सराहनीय छ । तर यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजाँदा पर्नसक्ने कठिनाइ र गल्तीबारे बेलैमा सचेत भई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्दछ । 
संविधानसभाको चुनाव सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालका नाममा शान्ति सुरक्षा कायम हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकालमा विस्थापित प्रायः सबै प्रहरी इकाईहरु स्थापित भइसकेका छन् । तर किन सर्वसाधारणले शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विशेष योजना नै किन जरुरत पर् यो त अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यति ठूलो योजनाका लागि पर्याप्त रकम प्रभावकारी योजना सुरक्षा निकायबीचको उच्च समन्वय राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहमति नीतिगत कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइको समधान मानवअधिकार र प्रहरीको पेसागत इमान्दारिता सर्वसाधरणको सहभागितालगायत थुप्रै विषयमा योजना लागू गर्नुपूर्व नै स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुरक्षानिकायले नयाँ डेटा रेकर्ड सिस्टम नअपनाएका कारण आपराधिक गतिविधि निरुत्साहित गर्न र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा चुनौती कायमै छ । अहिले सुरक्षा निकायमा सर्वसाधरणको विश्वास नभएकाले कुनै पनि सूचना सुरक्षा निकायमा दिन कोही इच्छुक नहुने गरेका छन् । विश्वव्यापी मान्यता हेर्ने हो भने साक्षीका रुपमा राज्यको उपस्थितिलाई नै सुरक्षाको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । तर नेपालमा शान्ति सुरक्षाको कहालीलाग्दो अवस्थाले यस्तो योजना जरुरी पनि देखिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण मानिने धेरै कानुन सान्दर्भिक नभएको र नयाँ कानुन पनि बन्न नसक्दा समस्या थपिएको छ । यसलाई विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्नुपूर्व नै समाधान गरिसक्नुपर्दछ । सुरक्षा योजना लागू गर्नुपूर्व नै अपराध रोकथामका लागि महत्वपूर्ण हुने साक्षीको सुरक्षा गर्ने कानुन ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यसैले यो ऐन लागू हुन नसक्दा धेरै पीडित तथा साक्षी बयान दिन र सूचना दिन हिच्किचाउने गरेको तथ्यलाई योजना लागू गर्नेले भूल्नु हुँदैन । गृहमन्त्रालयले विशेष योजनाका लागि विभिन्न शीर्षकमा तीन अर्व ८० करोड १० लाख २५ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ थप खर्च माग गरेको छ । यति ठूलो रकमको योजना सुरुमै बजेटमा नपर्नुले पनि यो योजना पूर्ण तयारी र योजनाका साथभन्दा हतारमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ । राजनीतिको उचित व्यवस्थापनले शान्ति सुरक्षामात्र होइन राष्ट्रको मुहार कस्तो बनाउने भन्ने फैसला गर्छ । तर विडम्बना जनताको मुक्तिको नारा लिएर हिँड्नेबित्तिक्कै सात खत माफ दिने अनौठो राजनीतिक संस्कारले अपराधलाई वैधता दिन थालेको जस्तो देखिएको बेला आएको यो योजना लागू गर्नैपर्दछ । दिनहुँजसो गोली हानिएको समाचार आइरहँदा पनि सरकार विज्ञप्ति आश्वासनमा सीमित भएर शान्ति र स्थायीत्व आउँदैन । शान्ति सुरक्षाजस्तो सवालमा सुरक्षा निकायको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले िसंगो तराई र पूर्वीपहाड अहिले अनौठो मनोविज्ञानमा बाँचेको छ । यसै परिप्रेक्षमा सरकारले ल्याएको विशेष सुरक्षा योजना अहिले चर्चाको विषय बन्नु स्वभाविकै पनि हो । योजनामा महत्वपूर्ण मानिने गुप्तचरीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निष्प्रभावी छ । यस्तो अवस्थामा विशेष योजना ल्याउँदैमा दीगो शान्ति कसरी आउँछ सुरक्षा बाँसुरी होइन जसको काम बजाउनेमात्र होस् । त्यसैले विशेष सुरक्षा योजना ल्याउनुपूर्व नै कानुन नीतिगत र समुहगत निर्णय लिनुपर्दछ । सुरक्षा निकायले पनि पदीय लालचमा राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सुरक्षा निकाय र आधुनिक सुरक्षा अवधारणालाई साकार बनाउन प्रविधि सीप र धारणामा नयाँपन ल्याएर योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । अन्यथा जुनसुकै योजना ल्याए पनि अपराध घट्न सक्दैन । समाज र समय सापेक्ष चल्न नसक्ने हो भने सुरक्षा निकायलाई टेढो आँखाले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्दैन ।एकातिर विशेष योजना लागू गर्ने सरकारी तयारी छ भने अर्कोतिर सरकारले वार्ताको बाँसुरी फुकेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्ने दिशामा ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । तराईमा विभिन्न नाममा खुलेका हतियारधारी समुहहरु आपराधिक हुन् वा राजनीतिक भन्ने बारेमै अन्यौल छ । यो पनि तत्काल छुट्याउनुपर्दछ । गृहमन्त्रालयको आकँडाअनुसार अहिले देशभर एक सय ३० को हाराहारीमा सशस्त्र समुह कि्रयाशील छन् । तर सरकार वार्तामै मस्त छ । कस्तो र कुन समुहसँग वार्ता गर्ने भन्ने अन्योलमै अलमलिएको सरकारले विशेष योजना आफ्नो उदेश्यसम्म कसरी पुर् याउला यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।माओवादी नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर २६ गतेदेखि भाइरस किलस्र समुहबाट सुरु गरेको वार्ता प्रकि्रया अझै जारी छ । 
राजनीतिक अस्थिरताका नाममा संक्रमणकाल लम्बिँदा आपराधिक गतिविधिका लागि सशस्त्र समुहहरु खुल्ने र आपराधिक घटना बढ्नेमात्र भएको छैन कुनै सामन्य घटनामा समेत तोडफोड हड्ताल लुटपाट र बन्दसम्मका स्थिति श्रृजना भएका छन् । यस्ता घटनालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने सुरक्षा निकाय पनि गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको छ । गृहमन्त्रालबाट पछिल्लो समय जुन किसिमको सुरक्षा योजनाका लागि अत्यावश्यक पर्ने समुह विभाजनलगायतका सवाल आइरहेको छ त्यसले पक्कै पनि योजनाको सफलताको आशा गर्न सकिन्छ । तर यो योजनालाई पर्व वा कुनै निश्चित समयका लागि मनाइने कार्यक्रमजस्तै बीचैमा रोकियो भने अपराध अझै मौलाउने छ । थुप्रै नीतिगत चुनौतीले यो योजना पनि निष्प्रवाही बन्यो भने सुरक्षाप्रति आमनागरिकको सरोकार कम हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । शान्ति सुरक्षुका लागि पुलिसभन्दा चोर चलाख भन्ने मान्यता व्यंग्य नभएर सत्य सावित हुने गरेको छ । देशभर आपराधिक घटना वर्षेनी बढिरहेको छ । पेसेवर अपराधीको संलग्नताले अपराधका शैली बदलिएको छ । फिल्मी शैलीमा आपराधिक गतिविधि भइरहेका छन् भने अपहरण त सामन्य भइसकेको छ । तैपनि प्रहरी त्यही खागीको बर्दी र घँगरुको लाठीको भरमा घिसिपिटी शैलीमा अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक बलमिच्याइर्ं र पैसाको चलखेलका कारण धेरै आपराधिक घटनामा मुद्दा चल्दैनन् भने अझ गम्भीर अपराधले पुलिस र न्यायालय देख्नै पर्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी लागू होला विशेष सुरक्षा योजना आशंका र अन्यौलता कायमै छ । अन्य नीतिगत समस्या ज्यूँ का त्यूँ छँदैछन् । त्यसमाथि अहिले बढ्दो बन्द हड्ताल र जिम्मेवार राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनहरुको कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिले कसरी कार्यान्वयन होला विशेष सुरक्षा योजना शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गृहमन्त्रालय र मन्त्रीले मात्र होइन सामुहिक राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्छ ।
संविधानसभाको चुनाव सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालका नाममा शान्ति सुरक्षा कायम हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकालमा विस्थापित प्रायः सबै प्रहरी इकाईहरु स्थापित भइसकेका छन् । तर किन सर्वसाधारणले शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विशेष योजना नै किन जरुरत पर् यो त अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यति ठूलो योजनाका लागि पर्याप्त रकम प्रभावकारी योजना सुरक्षा निकायबीचको उच्च समन्वय राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहमति नीतिगत कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइको समधान मानवअधिकार र प्रहरीको पेसागत इमान्दारिता सर्वसाधरणको सहभागितालगायत थुप्रै विषयमा योजना लागू गर्नुपूर्व नै स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुरक्षानिकायले नयाँ डेटा रेकर्ड सिस्टम नअपनाएका कारण आपराधिक गतिविधि निरुत्साहित गर्न र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा चुनौती कायमै छ । अहिले सुरक्षा निकायमा सर्वसाधरणको विश्वास नभएकाले कुनै पनि सूचना सुरक्षा निकायमा दिन कोही इच्छुक नहुने गरेका छन् । विश्वव्यापी मान्यता हेर्ने हो भने साक्षीका रुपमा राज्यको उपस्थितिलाई नै सुरक्षाको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । तर नेपालमा शान्ति सुरक्षाको कहालीलाग्दो अवस्थाले यस्तो योजना जरुरी पनि देखिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण मानिने धेरै कानुन सान्दर्भिक नभएको र नयाँ कानुन पनि बन्न नसक्दा समस्या थपिएको छ । यसलाई विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्नुपूर्व नै समाधान गरिसक्नुपर्दछ । सुरक्षा योजना लागू गर्नुपूर्व नै अपराध रोकथामका लागि महत्वपूर्ण हुने साक्षीको सुरक्षा गर्ने कानुन ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यसैले यो ऐन लागू हुन नसक्दा धेरै पीडित तथा साक्षी बयान दिन र सूचना दिन हिच्किचाउने गरेको तथ्यलाई योजना लागू गर्नेले भूल्नु हुँदैन । गृहमन्त्रालयले विशेष योजनाका लागि विभिन्न शीर्षकमा तीन अर्व ८० करोड १० लाख २५ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ थप खर्च माग गरेको छ । यति ठूलो रकमको योजना सुरुमै बजेटमा नपर्नुले पनि यो योजना पूर्ण तयारी र योजनाका साथभन्दा हतारमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ । राजनीतिको उचित व्यवस्थापनले शान्ति सुरक्षामात्र होइन राष्ट्रको मुहार कस्तो बनाउने भन्ने फैसला गर्छ । तर विडम्बना जनताको मुक्तिको नारा लिएर हिँड्नेबित्तिक्कै सात खत माफ दिने अनौठो राजनीतिक संस्कारले अपराधलाई वैधता दिन थालेको जस्तो देखिएको बेला आएको यो योजना लागू गर्नैपर्दछ । दिनहुँजसो गोली हानिएको समाचार आइरहँदा पनि सरकार विज्ञप्ति आश्वासनमा सीमित भएर शान्ति र स्थायीत्व आउँदैन । शान्ति सुरक्षाजस्तो सवालमा सुरक्षा निकायको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले िसंगो तराई र पूर्वीपहाड अहिले अनौठो मनोविज्ञानमा बाँचेको छ । यसै परिप्रेक्षमा सरकारले ल्याएको विशेष सुरक्षा योजना अहिले चर्चाको विषय बन्नु स्वभाविकै पनि हो । योजनामा महत्वपूर्ण मानिने गुप्तचरीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निष्प्रभावी छ । यस्तो अवस्थामा विशेष योजना ल्याउँदैमा दीगो शान्ति कसरी आउँछ सुरक्षा बाँसुरी होइन जसको काम बजाउनेमात्र होस् । त्यसैले विशेष सुरक्षा योजना ल्याउनुपूर्व नै कानुन नीतिगत र समुहगत निर्णय लिनुपर्दछ । सुरक्षा निकायले पनि पदीय लालचमा राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सुरक्षा निकाय र आधुनिक सुरक्षा अवधारणालाई साकार बनाउन प्रविधि सीप र धारणामा नयाँपन ल्याएर योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । अन्यथा जुनसुकै योजना ल्याए पनि अपराध घट्न सक्दैन । समाज र समय सापेक्ष चल्न नसक्ने हो भने सुरक्षा निकायलाई टेढो आँखाले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्दैन ।एकातिर विशेष योजना लागू गर्ने सरकारी तयारी छ भने अर्कोतिर सरकारले वार्ताको बाँसुरी फुकेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्ने दिशामा ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । तराईमा विभिन्न नाममा खुलेका हतियारधारी समुहहरु आपराधिक हुन् वा राजनीतिक भन्ने बारेमै अन्यौल छ । यो पनि तत्काल छुट्याउनुपर्दछ । गृहमन्त्रालयको आकँडाअनुसार अहिले देशभर एक सय ३० को हाराहारीमा सशस्त्र समुह कि्रयाशील छन् । तर सरकार वार्तामै मस्त छ । कस्तो र कुन समुहसँग वार्ता गर्ने भन्ने अन्योलमै अलमलिएको सरकारले विशेष योजना आफ्नो उदेश्यसम्म कसरी पुर् याउला यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।माओवादी नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर २६ गतेदेखि भाइरस किलस्र समुहबाट सुरु गरेको वार्ता प्रकि्रया अझै जारी छ । 
राजनीतिक अस्थिरताका नाममा संक्रमणकाल लम्बिँदा आपराधिक गतिविधिका लागि सशस्त्र समुहहरु खुल्ने र आपराधिक घटना बढ्नेमात्र भएको छैन कुनै सामन्य घटनामा समेत तोडफोड हड्ताल लुटपाट र बन्दसम्मका स्थिति श्रृजना भएका छन् । यस्ता घटनालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने सुरक्षा निकाय पनि गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको छ । गृहमन्त्रालबाट पछिल्लो समय जुन किसिमको सुरक्षा योजनाका लागि अत्यावश्यक पर्ने समुह विभाजनलगायतका सवाल आइरहेको छ त्यसले पक्कै पनि योजनाको सफलताको आशा गर्न सकिन्छ । तर यो योजनालाई पर्व वा कुनै निश्चित समयका लागि मनाइने कार्यक्रमजस्तै बीचैमा रोकियो भने अपराध अझै मौलाउने छ । थुप्रै नीतिगत चुनौतीले यो योजना पनि निष्प्रवाही बन्यो भने सुरक्षाप्रति आमनागरिकको सरोकार कम हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । शान्ति सुरक्षुका लागि पुलिसभन्दा चोर चलाख भन्ने मान्यता व्यंग्य नभएर सत्य सावित हुने गरेको छ । देशभर आपराधिक घटना वर्षेनी बढिरहेको छ । पेसेवर अपराधीको संलग्नताले अपराधका शैली बदलिएको छ । फिल्मी शैलीमा आपराधिक गतिविधि भइरहेका छन् भने अपहरण त सामन्य भइसकेको छ । तैपनि प्रहरी त्यही खागीको बर्दी र घँगरुको लाठीको भरमा घिसिपिटी शैलीमा अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक बलमिच्याइर्ं र पैसाको चलखेलका कारण धेरै आपराधिक घटनामा मुद्दा चल्दैनन् भने अझ गम्भीर अपराधले पुलिस र न्यायालय देख्नै पर्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी लागू होला विशेष सुरक्षा योजना आशंका र अन्यौलता कायमै छ । अन्य नीतिगत समस्या ज्यूँ का त्यूँ छँदैछन् । त्यसमाथि अहिले बढ्दो बन्द हड्ताल र जिम्मेवार राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनहरुको कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिले कसरी कार्यान्वयन होला विशेष सुरक्षा योजना शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गृहमन्त्रालय र मन्त्रीले मात्र होइन सामुहिक राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्छ ।
