प्रमोदराज सेढाई
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सदस्यता लिएको ४२ वर्ष पुगेको छ । २७ सेप्टेम्बर १९६७ मा इन्टरपोलको ३६ औं महासभाबाट सदस्यता लिएको नेपाल अहिले ७९ औं महासभामा भाग िलंदैछ । इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्र बन्न सरकारी अधिकारीमार्फत देशले इन्टरपोलको महासचिव समक्ष आग्रह गर्ने र महासचिवको आग्रह बमोजिम महासभामा प्रवेश गराउनुपर्दछ । त्यसपछि महासभाको २ तिहाई बहुमतले सदस्यता दिन समर्थन जनाए सदस्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ । अपराध र अपराधीको कुनै सीमा र भूगोलमा सीमित नरहने भएकाले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर अपराधी र अपराध दिन दुईगुना रात चारगुनाका दरले बढ्दै गएको छ । एक देशमा अपराध गरेर सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सीमापार गर्ने प्रवृति अपराधीमा संस्थागत भएको छ । तर नेपालमा अपराध गरेर भाग्ने अनि इन्टरपोलको सूचीमा नपर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएकॊ छ । यस्तो किन त यस्तो जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । तर इन्टरपोल सूचना पनि त्यतिकै जारी गर्न सकिन्न । यसका लागि अपराधी पुगेको स्थान उमेर आमाबाबुको नाम वतनसहितको प्रष्ट विवरण चाहिन्छ अपराधीको विवरण इन्टरपोलक सूचीमा राख्न । तर चलायमान चरित्रका अपराधीहरु यति बठ्याँई गर्छन कि सम्पूर्ण सूचना नष्ट गरेर सीमापार भइहाल्छन् । नेपालका रेड कर्नर नोटिस १५ वटा छन् । जसमा भारतीयको नाममा १ अमेरिकी नागरिकको नाममा १ र नेपालीको नाममा १३ वटा रेड कर्नर नोटिस जारी छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले एक नाइजेरियन नागरिकलाई कालो सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै हराइरहेका चचिर्त समाजशास्त्री डोरबहादुर बिष्टर अर्का एक बंगलादेशी नागरिकको खोजीका लागि एउटा एलो नोटिस जारी भएको छ । त्यस्तै विश्वभरबाट २६ जना नेपालीबिरुद्व रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ । जसमा भारतले २० जनाबिरुद्व रेड नोटिस काटेको छ भने विदेशी प्रहरीबाट नेपालका चर्चित मोस्ट वान्टेड ५ जनालाई रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ । जसमा साउदी अरबले २ जना विरुद्ध नोटिस काटेको छ भने यूएईबाट ३ र अमेरिकी प्रहरीले १ जनाक नेपाली नागरिक विरुद्व नोटिस काटिएको छ । जसमा २४ जना पुरुष र २ महिला रहेका छन् । नेपाल र विदेशबाट समेत गरी ४१ नेपाली अहिले रेड कर्नर नोटिसमा छन् । यदि इन्टरपोलको नोटिसमा राख्न मिल्ने भएको भए २०५० यता उपत्यकाभित्र हत्यामा संलग्न भई फरार झण्डै डेढ सय अपराधी मात्र होइन थुप्रै अपराधीहरुको सूची इन्टरपोलमा राखिसकिएको हुन्थ्यो । अदालतमा मुद्दा चलाएर दोषी ठहर् याएपछि प्रमाणसहित अपराधी फरार भएको घोषणा गरेपछि मात्र औपचारीक रुपमा इन्टरपोलको रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न सकिन्छ । अन्य देशमा त अपराध गरेर अपराधी फरार हुनासाथ अभियोग दायर हुनासाथ अदालतले पक्राउ पूर्जी काटिहाल्छ अनि इन्टरपोलमा राख्ने या आन्तरिक सर्कुलरमा राखेर कार्बाही अघि बढाउने निर्णय हुन्छ । तर नेपाल प्रहरीले न त पूर्जी काट्न सक्छ न त नभेट्टिएपछि मोस्ट वान्टेडको सूचीमै राख्न सक्छ । नोटिस जारी भएपछि अन्य देशलाई अपिल सम्म हुन्छ । अपराधी समातियो भनेपनि स्वदेश ल्याउन पक्राउ परेको देशको कानुन र दुईपक्षीय सन्धि आवश्यक पर्छ । नेपालजस्तै राजनीतिक आग्रह र दबाब दिएर अपराधी सुटुक्क बुझाउँदैनन् अन्य देशले । त्यस्तै भएको छ कथित स्पाइडर गु्रपका नाममा मेनपावर व्यवसायीहरुलाई आतंक फैलाई ठूलो चन्दा माग्ने र नदिएकै कारण गोली प्रहार गर्ने गरेका मिलन लामा इन्टरपोलको सूचीको आधारमा भारतमा पक्राउ परे तर भारतले अझै नेपाललाई अपराधी बुझाएकॊ छैन । आपुूलाई बुझाउन नेपाल प्रहरीले बारम्बार गरेकॊ आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गर्दै्र आएको छ । नेपाल प्रहरी इन्टरपोलको सदस्य भएपनि धेरै फरार अपराधीलाई रेड कर्नर नोटिसमा राख्न सकेको छैन । पक्राउ पूर्जी जारी गरेपनि अझै धेरै हत्याकाण्डका अभियुक्तहरु अझै फरार छन् । नेपालमा हत्या गरी सीमापारी भागिसकेका छन् । ठूला ठूला हत्याकाण्डका नायक र अपराधीलाई अझैसम्म इन्टरपोल नोटिसमा राख्न सकिएको छैन । अझ प्रमाण सबुदमुखी अपराध अनुसन्धान र अपराधीको निगरानी हुन नसक्दा फरार हुनेक्रम रोकिन सकेको छैन । कतिपय कानुनी अड्चनले नेपालबाट अपराध गरी सीमापार जानासाथ उन्मुक्ति पाएका छन् । प्रहरीले पक्राउ पूर्जी काटेपनि उनीहरुलाई मोस्ट वान्टेडमा राख्न सकेको छैन । प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गरेको मोस्ट वान्टेड लेखेको व्यक्तिलाई अदालतले निर्दोष प्रमाणित गरेमा मानहानीको मुद्दा दायर हुन सक्ने र त्यस्ले प्रहरी अनुसन्धान नै फितलो देखिने भएकाले यो जोखिम मोल्दैन ।
नेपालमा धेरै अपराधमा संलग्नहरु फरार छन् । हत्यादेखि बलात्कार र लागू औषधकाण्डसम्मका अपराधीहरुलाई विविध कारणले प्रहरीले इन्टरपोलको सूचीमा राख्न सकेको छैन । कानुनी र प्राविधिक समस्याका कारण संदिग्ध अपराधीको नाम पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन प्रहरीले । जिल्ला जिल्लामा भएका अपराधको अदालतले गरेको फैसलाको प्रतिलिपि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय आइपुग्न लामै समय लाग्छ । त्यसमा पनि विश्लेषण र अनुसन्धान गर्दै लामो प्रकि्रया पार गर्नुपर्छ । त्यस्तै भयो २०६१ भदौं १६ गते राजधानीमा श्रृङ्गखलावद्व बम विष्फोटका अभियुक्तलाई रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रकि्रया । अभियुक्तलाई इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रहरी तयारी पर्याप्त प्रमाण नभएकाले संभव नै भएन । इन्टरपोलले पर्याप्त प्रमाण र अदालतले अपराधी प्रमाणित गरेको विवरणसहितको प्रमाण राखेर मात्र सूची दर्ता गर्न भन्यो । उनीहरु पक्राउ नपरेको र प्रहरीसंग पनि पर्याप्त विवरण नभएकोले अपराधी ठहर गर्न प्रहरीलाई समेत अप्ठ्यारो पर् यो । भदौं १६ मात्र होइन चर्चित हत्याकाण्डका अभियुक्तहरुको समेत इन्टरपोललाई आवश्यक प्रमाण र कागजातको अभावमा सूचीमा राख्न सकिएको छैन । यतिमात्रै कहाँ हो र पार्टीको झण्डा बोकेर हिड्नेलाई त अपराध मिनाहा गर्ने संस्कार नै छ । विवेक देवकोटाको खुट्टा काट्नेहरु पनि कानुनी दायराबाहिरै छन् । त्यस्तै रामहरि श्रेष्ठका हत्यारा मानिएका कालिबहादुर खाम र पत्रकार वीरेन्द्रकुमार साहका हत्या देवेन्द ्रपट्टेल लालबहादुर चौधरीहरु पनि राजनीतिक फरार छन या बनाइएका छन् । प्रहरीले राजधानीमा भएको श्रृङखलावद्व बम विष्फोटको जिम्मेवार ठहराएका बबनिसंह सभासद् बनेका छन् । यी तथ्यहरु आफै बोलिरहेका छन् अपराधीलाई राजनीतिक आवरणमा चोख्याउने या भगाउने खेल राजनीतिक तहबाटै भएको छ । राजनीतिक दलले अपराधविरुद्वको प्रतिवद्वता पानीको फोकासरह भएको छ । अनि प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिबाट प्रभावीत पारि निष्प्रभावाही पारिदैछ कार्यकर्तालाई संरक्षण दिने र राजनीतिलाई अपराधीकरणतर्फ लाने नेताहरुको प्रवृतिले अब राजनीतिभित्र अपराध होइन अपराधभित्र राजनीति हुने खतरा बढ्दो छ ।
रंगबाट अपराधीको पहिचान
१९२३ मा खुलेको प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो संगठन इन्टरपोलमा १ सय ८७ देश सदस्य रहेका छन् । यसको काम २४ सै घण्टा र ३ सय ६५ दिन नै चालू रहन्छ । २००९ का लागि इन्टरपोलको बजेट ४७।४ मिलियन यूरो छ । यसको मुख्य उद्देश्य नै सीमापार अपराध नियन्त्रण र ठूला अपराधी नउम्किउन भन्ने हो । इन्टरपोलको मुख्य प्राथमिकता ६ वटा रहेका छन् । जसमा लागू औषध तथा आपराधिक संगठन आर्थिक तथा उच्च प्रविधिको अपराध फरार अपराधी जनताको सुरक्षा तथा आतंकवाद मानव बेचबिखन र भ्रष्टाचार रहेको छ । प्रुान्सको लिवनमा प्रधान कार्यालय रहेको इन्टरपोलले विभिन्न नोटिस काटेको त तपाईले सुन्नुभएकै छ । इन्टरपोलले सात प्रकारका नोटिस काट्दछ । त्यसमा रेड ब्लू ग्रीन यलो व्ल्याक वरेन्ज र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले निर्देशित गर्ने विशेष नोटिस । रेड कर्नर नोटिस वान्टेड लिस्टमा परेको अपराधीहरु रहन्छन । त्यस्तै व्लू नोटिसमा कुनै अपराधमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षँ संलग्न हुने अपराधीहरुको नाम राखिन्छ । त्यस्तै गि्रन नोटिसमा एकदमै खतरनाक अपराधीलाई सुचिकृत गरिन्छ । हराएका या वेपत्ता भएकाहरु एलो नोटिसमा पर्दछन् भने । चिनिन नसकेका लासहरु व्ल्याक नोटिसमा राखिन्छ । अरेन्ज नोटिसमा भने सामाजिक सुरक्षामा खलल पारेका अपराधीलाई राखिन्छ । त्यस्तै आतंकवादी संगठनमा सामेल बरिष्ठ आतंकवादी नेताहरुलाई भने राष्ट्रसंघीय सुरक्षा काउन्सील विशेष नोटिसमा राखिन्छ । इन्टरपोल नोटिसमा व्यक्तिगत बिबरण शारीरिक विबरण फोटो फिङ्गर पि्रन्ट पेशा भाषा कुनै नागरिकता पासपोर्ट नम्बर दस्तावेज नम्बर गरेको अपराध प्रहरीले सर्वाधिक खोजी गरेका अपराधीहरुलाई भने रेड कर्नर नोटिसमा राखिन्छ । नोटिस अरबी अग्रेजी प्रुेन्च र स्पेनीस भाषामा राखिन्छ । नोटिस काट्नका लागि अदालतले अपराधी ठहर गरेको हुनुपर्दछ । सर्वेक्षण अनुसार हरेक ५ वर्षमा १ सय २६ प्रतिशत नोटीस बढ्नॆ ६७ प्रतिशत सर्कुलेसन बढ्ने र १ सय ४१ प्रतिशतले पक्राउ पर्नेको संख्या वृद्वि भएको देखिएको छ । इन्टरपोलको एउटा शाखा संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत रहेको छ । २००८ मा इन्टरपोलको नोटिसमा विश्वभरका ४ हजार ५ सय ९६ अपराधी परेका छन् । जसमा रेड कर्नर नोटिसमा ३ हजार १ सय २६ व्लूमा ३ सय ४ गि्रनमा ६ सय ६४ एल्लोमा ३ सय ८५ व्ल्याकमा ९१ इन्टरपोल युएनमा २६ र अरेन्जमा ७ वटा रहेका छन् । विभिन्न देशले राखेको सिस्टम हेर्दा २००८ सम्म १३ हजार ३ सय ३९ रहेको छ । जसमा २३ हजार ३ सय ३९ सूचना र पक्राउ सर्कुलर ४१ हजार ४ सय ६० रहेको छ । राष्ट्रसंघिय विशेष नोटिस हतियारको व्यापार र आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने गरी २००५ देखि नोटिस काट्न थालिएको हो । नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा २० जनाको छ । यसले आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी प्रमुख भन्सार अध्यागमन लगायतका स्थानमा खोजीनीति गर्ने अधिकार प्राप्त छ । इन्टरपोल सदस्य विकशित देशका प्रहरीले इन्टरपोल शाखामा २ हजारसम्म प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी रहेकेा पाइन्छ । सबैभन्दा पछिल्लो प्रविधि र साचार विदेशी प्रहरीले इन्टरपोललाई नै दिने गरेका छन् भने तालिम सुविधा र प्रशस्तै भौतिक संरचनाहरु छन् तर नेपालमा इन्टरपोल सीमित बजेट र प्रविधिमै संचालित छ । इन्टरपोलको खर्च भने सदस्य राष्ट्र मिलेर गर्नुपर्दछ । िसंगापुरमा बस्ने ७९ औं बैठकले कस्ता निर्णय गर्ला यो भने हेर्न बाँकी नै छ । इन्टरपोलले कुनै देशमा ठूलो घटना भएमा त्यसको अनुसन्धान समेत गर्ने गर्दछ । सन् २००८ मा इन्टरपोलले ४ हजार ५ सय ९६ वटा नोटिस जारी गरेको छ । २००८ मा इन्टरपोल नोटिसमा परेका ५ हजार ६ सय ८० पक्राउ परेका मध्य ७ सय १८ जना रेड कर्नर नोटिसका थिए ।
सीमा काटेका पनि प्रहरी जालमा
नेपाल प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेपछि धेरै अपराधी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेपछि प्रहरीले नोटिसबाट हटाउँछ । भदौं २० गते डिफेन्स आर्मीका कमाण्डर रामप्रसाद मैनालीलाई पक्राउ गर् यो । झापाको सरणामती गाबिसस्थित भागिडुब्बाबाट पक्राउ परेका मैनाली इन्टरपोलमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी थिए । चारजनाको ज्यान जाने गरी भएको धोबिघाटस्थित ए्जम्प्सन चर्च र तीनजनाको ज्यान जाने गरी विराटनगरको जामे मस्जिदमा बम बिष्फोट लगायत डेढ दर्जन अपराधमा संलग्न रहेको प्रहरी दाबी छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाको टोलीले हातहतियार मुद्दा खेपेर तारेखमै रहेका बेला १८ महिनाअघि उनी फरार भएका थिए । त्यस्तै २०६५ साउन ११ गते चर्चित न्यूरो सर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी मेघालाई अपहरण गर्ने समुहका सदस्यलाई पनि इन्टरपोल नोटिस जारी गरिएपनि नेपाल प्रहरीले नै पक्राउ गरेको थियो । घटनाको एक वर्षपछि इन्टरपोलको रेडकर्नर नोटिसमा परेका कृष्णछारा राई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आएर आत्मसमर्पण गरेका छन् । घटनामा संलग्न सिद्वार्थ लामा राजु लामा केशब दर्लामीमगर राजु थापा र गोकुल गिरीलगायतलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । अपहरणपछि उनीहरुले १ करोड ३० लाख फिरौती असुलेका थिए । त्यस्तै ३ माघ २०५९ मा दरवारमार्गको रोयल डिस्कोमा भएको हत्याकाण्डका अभियुक्त राजु गोर्खाली बल्ल प्रहरी पाजामा परेका छन् । यी घटनाले नोटिसमा राखिएका अपराधी पक्राउ गर्न प्रहरी केही हदसम्म सफल रहेको मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा धेरै अपराधमा संलग्नहरु फरार छन् । हत्यादेखि बलात्कार र लागू औषधकाण्डसम्मका अपराधीहरुलाई विविध कारणले प्रहरीले इन्टरपोलको सूचीमा राख्न सकेको छैन । कानुनी र प्राविधिक समस्याका कारण संदिग्ध अपराधीको नाम पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन प्रहरीले । जिल्ला जिल्लामा भएका अपराधको अदालतले गरेको फैसलाको प्रतिलिपि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय आइपुग्न लामै समय लाग्छ । त्यसमा पनि विश्लेषण र अनुसन्धान गर्दै लामो प्रकि्रया पार गर्नुपर्छ । त्यस्तै भयो २०६१ भदौं १६ गते राजधानीमा श्रृङ्गखलावद्व बम विष्फोटका अभियुक्तलाई रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रकि्रया । अभियुक्तलाई इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रहरी तयारी पर्याप्त प्रमाण नभएकाले संभव नै भएन । इन्टरपोलले पर्याप्त प्रमाण र अदालतले अपराधी प्रमाणित गरेको विवरणसहितको प्रमाण राखेर मात्र सूची दर्ता गर्न भन्यो । उनीहरु पक्राउ नपरेको र प्रहरीसंग पनि पर्याप्त विवरण नभएकोले अपराधी ठहर गर्न प्रहरीलाई समेत अप्ठ्यारो पर् यो । भदौं १६ मात्र होइन चर्चित हत्याकाण्डका अभियुक्तहरुको समेत इन्टरपोललाई आवश्यक प्रमाण र कागजातको अभावमा सूचीमा राख्न सकिएको छैन । यतिमात्रै कहाँ हो र पार्टीको झण्डा बोकेर हिड्नेलाई त अपराध मिनाहा गर्ने संस्कार नै छ । विवेक देवकोटाको खुट्टा काट्नेहरु पनि कानुनी दायराबाहिरै छन् । त्यस्तै रामहरि श्रेष्ठका हत्यारा मानिएका कालिबहादुर खाम र पत्रकार वीरेन्द्रकुमार साहका हत्या देवेन्द ्रपट्टेल लालबहादुर चौधरीहरु पनि राजनीतिक फरार छन या बनाइएका छन् । प्रहरीले राजधानीमा भएको श्रृङखलावद्व बम विष्फोटको जिम्मेवार ठहराएका बबनिसंह सभासद् बनेका छन् । यी तथ्यहरु आफै बोलिरहेका छन् अपराधीलाई राजनीतिक आवरणमा चोख्याउने या भगाउने खेल राजनीतिक तहबाटै भएको छ । राजनीतिक दलले अपराधविरुद्वको प्रतिवद्वता पानीको फोकासरह भएको छ । अनि प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिबाट प्रभावीत पारि निष्प्रभावाही पारिदैछ कार्यकर्तालाई संरक्षण दिने र राजनीतिलाई अपराधीकरणतर्फ लाने नेताहरुको प्रवृतिले अब राजनीतिभित्र अपराध होइन अपराधभित्र राजनीति हुने खतरा बढ्दो छ ।
रंगबाट अपराधीको पहिचान
१९२३ मा खुलेको प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो संगठन इन्टरपोलमा १ सय ८७ देश सदस्य रहेका छन् । यसको काम २४ सै घण्टा र ३ सय ६५ दिन नै चालू रहन्छ । २००९ का लागि इन्टरपोलको बजेट ४७।४ मिलियन यूरो छ । यसको मुख्य उद्देश्य नै सीमापार अपराध नियन्त्रण र ठूला अपराधी नउम्किउन भन्ने हो । इन्टरपोलको मुख्य प्राथमिकता ६ वटा रहेका छन् । जसमा लागू औषध तथा आपराधिक संगठन आर्थिक तथा उच्च प्रविधिको अपराध फरार अपराधी जनताको सुरक्षा तथा आतंकवाद मानव बेचबिखन र भ्रष्टाचार रहेको छ । प्रुान्सको लिवनमा प्रधान कार्यालय रहेको इन्टरपोलले विभिन्न नोटिस काटेको त तपाईले सुन्नुभएकै छ । इन्टरपोलले सात प्रकारका नोटिस काट्दछ । त्यसमा रेड ब्लू ग्रीन यलो व्ल्याक वरेन्ज र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले निर्देशित गर्ने विशेष नोटिस । रेड कर्नर नोटिस वान्टेड लिस्टमा परेको अपराधीहरु रहन्छन । त्यस्तै व्लू नोटिसमा कुनै अपराधमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षँ संलग्न हुने अपराधीहरुको नाम राखिन्छ । त्यस्तै गि्रन नोटिसमा एकदमै खतरनाक अपराधीलाई सुचिकृत गरिन्छ । हराएका या वेपत्ता भएकाहरु एलो नोटिसमा पर्दछन् भने । चिनिन नसकेका लासहरु व्ल्याक नोटिसमा राखिन्छ । अरेन्ज नोटिसमा भने सामाजिक सुरक्षामा खलल पारेका अपराधीलाई राखिन्छ । त्यस्तै आतंकवादी संगठनमा सामेल बरिष्ठ आतंकवादी नेताहरुलाई भने राष्ट्रसंघीय सुरक्षा काउन्सील विशेष नोटिसमा राखिन्छ । इन्टरपोल नोटिसमा व्यक्तिगत बिबरण शारीरिक विबरण फोटो फिङ्गर पि्रन्ट पेशा भाषा कुनै नागरिकता पासपोर्ट नम्बर दस्तावेज नम्बर गरेको अपराध प्रहरीले सर्वाधिक खोजी गरेका अपराधीहरुलाई भने रेड कर्नर नोटिसमा राखिन्छ । नोटिस अरबी अग्रेजी प्रुेन्च र स्पेनीस भाषामा राखिन्छ । नोटिस काट्नका लागि अदालतले अपराधी ठहर गरेको हुनुपर्दछ । सर्वेक्षण अनुसार हरेक ५ वर्षमा १ सय २६ प्रतिशत नोटीस बढ्नॆ ६७ प्रतिशत सर्कुलेसन बढ्ने र १ सय ४१ प्रतिशतले पक्राउ पर्नेको संख्या वृद्वि भएको देखिएको छ । इन्टरपोलको एउटा शाखा संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत रहेको छ । २००८ मा इन्टरपोलको नोटिसमा विश्वभरका ४ हजार ५ सय ९६ अपराधी परेका छन् । जसमा रेड कर्नर नोटिसमा ३ हजार १ सय २६ व्लूमा ३ सय ४ गि्रनमा ६ सय ६४ एल्लोमा ३ सय ८५ व्ल्याकमा ९१ इन्टरपोल युएनमा २६ र अरेन्जमा ७ वटा रहेका छन् । विभिन्न देशले राखेको सिस्टम हेर्दा २००८ सम्म १३ हजार ३ सय ३९ रहेको छ । जसमा २३ हजार ३ सय ३९ सूचना र पक्राउ सर्कुलर ४१ हजार ४ सय ६० रहेको छ । राष्ट्रसंघिय विशेष नोटिस हतियारको व्यापार र आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने गरी २००५ देखि नोटिस काट्न थालिएको हो । नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा २० जनाको छ । यसले आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी प्रमुख भन्सार अध्यागमन लगायतका स्थानमा खोजीनीति गर्ने अधिकार प्राप्त छ । इन्टरपोल सदस्य विकशित देशका प्रहरीले इन्टरपोल शाखामा २ हजारसम्म प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी रहेकेा पाइन्छ । सबैभन्दा पछिल्लो प्रविधि र साचार विदेशी प्रहरीले इन्टरपोललाई नै दिने गरेका छन् भने तालिम सुविधा र प्रशस्तै भौतिक संरचनाहरु छन् तर नेपालमा इन्टरपोल सीमित बजेट र प्रविधिमै संचालित छ । इन्टरपोलको खर्च भने सदस्य राष्ट्र मिलेर गर्नुपर्दछ । िसंगापुरमा बस्ने ७९ औं बैठकले कस्ता निर्णय गर्ला यो भने हेर्न बाँकी नै छ । इन्टरपोलले कुनै देशमा ठूलो घटना भएमा त्यसको अनुसन्धान समेत गर्ने गर्दछ । सन् २००८ मा इन्टरपोलले ४ हजार ५ सय ९६ वटा नोटिस जारी गरेको छ । २००८ मा इन्टरपोल नोटिसमा परेका ५ हजार ६ सय ८० पक्राउ परेका मध्य ७ सय १८ जना रेड कर्नर नोटिसका थिए ।
सीमा काटेका पनि प्रहरी जालमा
नेपाल प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेपछि धेरै अपराधी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेपछि प्रहरीले नोटिसबाट हटाउँछ । भदौं २० गते डिफेन्स आर्मीका कमाण्डर रामप्रसाद मैनालीलाई पक्राउ गर् यो । झापाको सरणामती गाबिसस्थित भागिडुब्बाबाट पक्राउ परेका मैनाली इन्टरपोलमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी थिए । चारजनाको ज्यान जाने गरी भएको धोबिघाटस्थित ए्जम्प्सन चर्च र तीनजनाको ज्यान जाने गरी विराटनगरको जामे मस्जिदमा बम बिष्फोट लगायत डेढ दर्जन अपराधमा संलग्न रहेको प्रहरी दाबी छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाको टोलीले हातहतियार मुद्दा खेपेर तारेखमै रहेका बेला १८ महिनाअघि उनी फरार भएका थिए । त्यस्तै २०६५ साउन ११ गते चर्चित न्यूरो सर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी मेघालाई अपहरण गर्ने समुहका सदस्यलाई पनि इन्टरपोल नोटिस जारी गरिएपनि नेपाल प्रहरीले नै पक्राउ गरेको थियो । घटनाको एक वर्षपछि इन्टरपोलको रेडकर्नर नोटिसमा परेका कृष्णछारा राई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आएर आत्मसमर्पण गरेका छन् । घटनामा संलग्न सिद्वार्थ लामा राजु लामा केशब दर्लामीमगर राजु थापा र गोकुल गिरीलगायतलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । अपहरणपछि उनीहरुले १ करोड ३० लाख फिरौती असुलेका थिए । त्यस्तै ३ माघ २०५९ मा दरवारमार्गको रोयल डिस्कोमा भएको हत्याकाण्डका अभियुक्त राजु गोर्खाली बल्ल प्रहरी पाजामा परेका छन् । यी घटनाले नोटिसमा राखिएका अपराधी पक्राउ गर्न प्रहरी केही हदसम्म सफल रहेको मान्न सकिन्छ ।
